ਚੋਣਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ’ਜ਼) ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਇਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਦੀਕ/ਮਿਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਵੀਐੱਜ਼ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ’ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ (ਚੋਣ ਪਰਚੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਵਾਲਾਂ) ਵਿਚ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਫਿਟ ਕੀਤੇ ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਆਸ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਆਸ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ- ਬੈਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਵੀਵੀਪੈਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਵੱੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਾਂ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।’’ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ (ਭੂਸ਼ਣ) ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ (ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ) ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਈਵੀਐੱਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦਾ ਈਵੀਐੱਮਜ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?’’ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ’ (ਐੱਫਏਕਿਊ’ਜ਼) ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।