ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ-
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ।