ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਆਹ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਉਮਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।