ਵਿਨੀਪੈੱਗ,(ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਮਜ਼)- ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਐਲਾਨਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰਲੀ ਐਂਗਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਸ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਸਕ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨੇਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਈ-5353 ਨਾਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 2,49,428 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਊਸ ਔਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫ਼ੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਮਸਕ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਰਿਜਾਇਨਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਸਕ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।