ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਇਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨੈੱਸ' ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਰਥਕ ਸਜ਼ਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 19 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 39 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਬੀਮਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 'ਇਜ਼ ਆਫ ਡੁਇੰਗ ਬਿਜਨੈੱਸ' ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਨੈੱਸ ਮੈਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।