ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਾਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ‘ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’ ਮਿਲੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਇਸ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।’ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਖਾਕੇ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੈਣ ਦੀ ‘ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੈ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ 152 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱੱਤਾ ਸੀ।