ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 40 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਸਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੱਸਾਂਗੇ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।’’