ਮੁੰਬਈ - ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 1969 ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ (ਆਈ. ਓ. ਬੀ.) ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਚੋਣਵਾਂ ਸਮੂਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਆਊਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੈਵੀਏਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
1970 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੀ- ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਲਿਜੀਬਲ ਐਂਟਾਈਟਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 1970 ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।