ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ 117ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਸਾਂਸਦ ਐਂਡੀ ਬਿਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਾਤਮਕ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੇ ਵਿਭਿੰਨ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਸਰਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਰਜ ਡਬਲਊ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ-ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 17 ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।