ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼: ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਿੰਦੀ ਕੁੰਜ-ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਮ ਵਾਂਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਦਿਓ ਸੁਧੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।’’ ਵਕੀਲ ਮਹਿਮੂਦ ਪ੍ਰਾਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਸ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।