ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਾਰੀ, ਸਨਅਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਇੰਜ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ।