ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—  ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਜਾਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ, ਟੀ. ਵੀ. ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਰੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਡਲਿਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਸੰਗਠਨ (ਕੈਟ) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਲਾ ਕੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ''ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।" 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲ ਹੀ' ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।