ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ‘ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ’ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਨਿਰਾਦਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਜਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵੱੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੀਓ ਸਿੰਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਆਗਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।