ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਘੱਟੋ ਘੱਟ’ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਿਹੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਲੈਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ’ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 88 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ’ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ’ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ?’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।