ਮੁੰਬਈ -ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਅਤੇ ਨਾਨ- ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 12 ਬੈਂਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 26 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਰੈਲੇਵੇਂਟ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਾਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ’ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਦੀ 51ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਗੋਸ਼ਠੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 51 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ।