ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਸਰੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰਕਮ ਧਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੰਗ ਪੀਐੱਮਓ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ।