ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ’

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ’

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ’ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਹਿੰਸਾ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਮੁੜ 1984 ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1947 ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਂ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਬਰਾਬਰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
 

ad