ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ,(ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਮਜ਼)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਟਲ ’ਚ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਇਲੀਨੌਇਸ, ਓਰੇਗਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਹਨ ਕਫ਼ਨਿਓਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 19 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਨਮੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਟਲ ’ਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ’ਚ ਮੁਲਕ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 255,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ’ਚ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।