ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਮਜ਼) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਹੋਂਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ 137 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਊਸਕ (ਕਿਊਬਿਕ ਫੁਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ) ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ 28.317 ਲੀਟਰ ਤਰਲ ਵਹਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 137 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਦਰਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ।’’ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ) ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਵਾਈਆਰਬੀ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।