ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ 2021 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 100 ਰੁਪਏ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ 60 ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 35 ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2021 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 14 ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।