ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਦਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਵਾਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਏਸੀ) ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
                                                                   ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘‘ਹੁਣ ਸੂਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅੱਖ ਟੋਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟੀਵਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ।’’ ਸੂਨਕ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲੀਅਨ ਕੀਗਨ, ਚਾਂਸਲਰ ਜੈਰੇਮੀ ਹੰਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।