ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 11,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ 4,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੁਟੇਮਾਰ, ਦੋਹਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰਦਾਰ, ਮੁੰਧੀਮਾਰ, ਪਨਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ, ਜਾਂ ਤਰਦਾਦਕਰ (ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ) ਬਿੱਲ, 2020 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ 4,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 11,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ।
ਇਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਤਰਾਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।
ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ,ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੁਟੇਮਾਰ, ਦੋਹਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਰਰੀਦਾਰ, ਮੁੰਧੀਮਾਰ, ਪਨਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ, ਜਾਂ ਤਰਦਾਦਕਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਵੇਂ ਭੋਂਡੇਦਾਰ, ਬੁਟੇਮਾਰ, ਦੋਹਲੀਦਾਰ, ਇੰਸਾਰ ਮਿਆਦੀ, ਮੁਕਰਦਾਰ, ਮੁੰਧੀਮਾਰ, ਪਨਹੀ ਕਦੀਮ, ਸੌਂਜੀਦਾਰ, ਜਾਂ ਤਰਦਾਦਕਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ।
“ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ।