ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, - ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ 55 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਹਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ | ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਹਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਗੋਇਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਪਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ. ਆਰ. ਐਸ. ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ | 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ | ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਐਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਹਾਲੀਆ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਜਦਕਿ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖੋਫ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ | ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲਾਜੀਅਮ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਿਲ ਆਦਮੀ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ | ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਸੁਤੰਤਰ ਬਜਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਕੇਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ | ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਲੈ ਸਕੇਗਾ |
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ | ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ | ਤਿ੍ਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡੇਰੇਕ ਉ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ |