ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ

ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ‘ਚੁਣੌਤੀ’ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਦਾਰਹੀਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨਿਆਂ’ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ‘ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਅਤੇ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ (ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈਆਰ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45, ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰੇ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 545 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘2002 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਆਪਹੁਦਰੇ ਜਿਹੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਵਾਜ਼ਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ, ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਗੂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।