ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਗੁੰਮ-ਸੁੰਮ ਤੇ ਚਿੰਤਤ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ | 'ਅਜੀਤ' ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 167 ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਅਰਥਾਤ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜੋ ਮਗਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਅੜਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ | ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 'ਅਜੀਤ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡੈੱਡਲਾਕ ਦੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 'ਜਾਂ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ' | ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ |