ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ: ਐਲਨ ਮਸਕ 
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿੱਗਜ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ (ਏਕਾਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ " ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ 'ਡੌਜਡਿਜ਼ਾਈਨਰ' (DodgeDesigner) ਹੈਂਡਲ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਵਰੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀਕਲ (ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲਾ) ਸ਼ਿੰਕੰਜਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਮਸਕ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ... ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ!" DodgeDesigner (@cb_dodge) ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ (verified) ਖਾਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,256 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 4G ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।" ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ (Starlink) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ" ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ (telecom connectivity) ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਡੌਜਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤਨੈੱਟ (BharatNet) ਨੇ 850,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਟ-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਈਬਰ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 221,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਤਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ 80,472 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਈਵੈਂਟ, ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ (IMC) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸਐਕਸ (SpaceX) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਂਗਰਸ 2026 ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਰੇਨ ਡ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ) ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਟਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡ੍ਰੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਐਂਟੀਨਾ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਗੇਟਵੇ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।"