ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।