ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ: ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਰਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ’ਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੜਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕੇਬੰਦੀ 'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ’ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 550 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਪੈਕਟ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਅਮਨ ਸੂਦ