ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ 
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਟੋ (NATO) ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
‘ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 'ਕੈਨਸੈੱਕ' (CANSEC) ਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਾਟੋ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਅਤੇ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ (PBO) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 33.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਈਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਪਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡੌਨ ਡਰਮੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ 49 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਡਰਮੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਸੰਤ ਆਰਥਿਕ ਬਿਆਨ (Spring Economic Statement) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, 2030 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 163 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 35 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਅਫ਼ਸਰ (PBO) ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟੋ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।