ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 
2029 ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ’ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ (ਹਲਕਿਆਂ) ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਇੱਕ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 81 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਦਨ (ਲੋਕ ਸਭਾ) ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ 815 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਜਨਸੰਖਿਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 2027 ਜਨਗਣਨਾ ਅਮਲ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ।