ਬਕਾਇਆ DA ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ : ਬਾਜਵਾ 
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੀਬ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਪਗ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।