ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁਅੱਤਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।