ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 8500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਂ 32 ਤੋਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵਾਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।