ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਧਾਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023’ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।