ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਜ ਲਾਏਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ’ਤੇ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਭਲਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਆਵੇਗਾ।’
ਭਲਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ­ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ-2007 ’ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਪੈੱਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।