ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਐਤਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 1925 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਸੰਸਦ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 170 ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 190 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।