ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾੲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼’ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।