ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਮਜ਼)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐਸੋ.ਸੀ.ਏਸ਼ਨ. ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 327 ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਭਾਵ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਚਾਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ਉਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 327 ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 50% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਤਰਤੀਬ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਡਰ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ?” ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਵੀਨ ਵਿਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਏਆਈਐਲਏ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਸੇਵਿਸ) ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀਆਂ 327 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਨ।… ਇਸ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” 

ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਏ ਰੱਦ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓਹਾਈਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਲਿਬਰਲ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

ਵੀਜ਼ੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਿਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।