ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਰੂਪਾਂ, ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਊਠੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।