ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਆਈਐੱਸਸੀਈ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30:30:40 ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਕਾਊਂਸਿਲ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਐੱਸਸੀਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਛੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 30-30 ਫ਼ੀਸਦ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ, ਛਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ੲੇ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ (ਕਲੈਟ) ਵਰਗੇ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੰਬਰਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ 1929 ’ਚ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।