‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ’

‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ.ਰਾਮੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਣਾਂ-ਦੋੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ’ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਵੀ.ਰਵੀਂਦਰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਤੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐੱਨ.ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਹਊਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਮੌਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭਿਅਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਜਬ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅਮਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋੲੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਹੁਦਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।