ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ: ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ: ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਹੇਠ ਦਰੜਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋੲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।’’ 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੋਨੀਆ-ਬਨਬੀਰਪੁਰ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।