ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਾਂ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਰਾਂ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਰਿਫਾਰਮ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ-ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ-2021’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਬਤੌਰ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਰਫੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਖੱਪਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋੋਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੜ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ, ਉਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 5350 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸੀ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੱਥ ਵੀ ਇਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਤੋਂ 952 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। 
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2011 ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। 
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਾ ਖੇਡਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਿਲਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ  ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ  ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ  ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆਈ ਜਾਵੇ।’ ਅਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1968 ਵਿਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਤਹਿਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 139 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ  ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੋਹਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ।
ਚੰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੌਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ: ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ: ਚੰਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ  ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ| ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ| ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਘਟਾਈ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 2.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 17.38 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਈ ਸੀ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਭਵਨ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਵਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇੜੇ ਖਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਵਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ|
ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ: ਚੰਨੀ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ  ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,  ‘ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੇ|’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ  ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ  ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ  ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ|