ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਇੰਡੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਮਜ਼ )- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’’ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਵਾਲ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।