ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-25 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੇ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਜੇ ਫਾਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਆਈ ਫਾਰਮਾਂ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿੱਥਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਇਗੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ|