ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2018 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਾ ਬਣਦਾ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2018 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 2018 ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ’ਚ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ 2018 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2018 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।