ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 1994 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਸ ‘‘ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ’’ ਕਿ ‘‘ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ’’ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2:1 ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਬਹਰਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਡੇਰਾ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਂ ਕਿ ਇਸਮਾਈਲ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਉਹ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਬਦਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉੰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਲਖਨਊ - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਫ਼ਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਰਸ਼ੀਦ ਫਰੰਗੀ ਮਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ 1994 ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ
* ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਕਰਾਰ
* 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ
* ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 158 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 497 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏ ਐਮ ਖਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਚਾਰ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਾਕ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਮਾਜਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਸ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰੇਣੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive