ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਖ਼ਤ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਭੀੜਤੰਤਰ ਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਾਰਾ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਰਾਜਾਂ ਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ.ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਨ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਉਪਾਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰਕਬਰ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ.ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਦਿਆਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤਕ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰੋਕ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।’ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
*  ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
*  ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
*  ਰਕਬਰ ਖਾਨ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

 

Latest News
Magazine Archive