ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਭਖਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੇ ਸੌ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਘਟਨਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਲਕੇ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

 

Latest News
Magazine Archive