ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਵਾਰੀ


ਬਠਿੰਡਾ - ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ’ਚ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਸੂਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛਾਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 293 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 200 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 67 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 58 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗਰੀਨ ਐਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ’ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਚੁੱਘੇ ਕਲਾਂ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਗੂ, ਮਹਿਤਾ, ਬਾਂਡੀ, ਕੋਟਗੁਰੂ, ਤਰਖਾਣਵਾਲਾ, ਮੱਲਵਾਲਾ, ਚੱਕ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 27 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ 206 ਕਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਲੈੱਕਟਰ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤ 4.26 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੌੜ ਦੇ 34 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ 230 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਸੀਬਪੁਰਾ ਦੇ ਦਰਜਨ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 135 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 111 ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।

 

Latest News
Magazine Archive